ELI Scheme: देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जुलाई से Employment Linked Incentive Scheme (ELI Scheme) की शुरुआत कर दी है। लंबे समय से युवाओं को इस योजना का इंतजार था, और अब यह सपना साकार हो चुका है। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी देकर लागू कर दिया है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कुशल वर्कफोर्स को तैयार करना और युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सीधे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
युवाओं को मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन
भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत उन युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि देगी, जो पहली बार नौकरी जॉइन कर रहे हैं। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए एक शर्त यह है कि कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी करनी होगी।
कंपनियों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना में न सिर्फ कर्मचारियों को, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। कंपनी को मिलने वाला लाभ उसकी ओर से जॉइन किए गए कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करेगा:
- ₹10,000 तक की सैलरी पर: कंपनी को ₹1,000
- ₹10,001 से ₹20,000 तक की सैलरी पर: कंपनी को ₹2,000
- ₹20,001 से ₹1,00,000 तक की सैलरी पर: कंपनी को ₹3,000
योजना के पात्रता मानदंड
- योजना का लाभ पहली बार नौकरी करने वाले युवा ही ले सकेंगे।
- कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक कार्यरत रहना होगा।
- संबंधित कंपनी को EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
- कर्मचारी को भी EPFO के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
योजना का दायरा और बजट
ELI स्कीम को भारत सरकार की पाँच बड़ी योजनाओं के पैकेज में शामिल किया गया है, जो युवाओं के कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं। इस योजना के लिए सरकार ने ₹2 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे देश भर के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
Employment Linked Incentive Scheme भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य न केवल युवाओं को उनके करियर की शुरुआत में आर्थिक मदद देना है, बल्कि कंपनियों को भी नए प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना निश्चित रूप से देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
